(१) जिल्ला समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिलाई पेश गर्नु पर्नेछ र केन्द्रीय समितिले जिल्ला समितिको प्रतिवेदनका कुराहरू समेतलाई समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम तयार गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराहरूको अतिरिक्त समितिको आय व्यय विवरण, कानूनी सहायता सम्बन्धमा भएको खर्चको लागत सामाजिक प्रभाव र उपलब्धिको बारेमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।